अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, 29 दिसंबर को होगी अहम सुनवाई

Rakesh Chaurasia

 

नई दिल्ली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक Aravalli Range को लेकर उठे विवाद पर Supreme Court ने स्वतः संज्ञान लिया है। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों की गंभीर आपत्तियों के बाद अदालत ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सोमवार, 29 दिसंबर को Chief Justice of India सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय अवकाशकालीन बेंच इस संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह भी शामिल होंगे।

यह सुनवाई केवल एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा सवाल बन चुकी है।

 

विवाद की जड़: अरावली की नई परिभाषा

नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन CJI B.R. Gavai कर रहे थे, ने Environment Ministry की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए नया मानदंड तय किया गया।

नई परिभाषा के अनुसार, केवल वही भू-आकृतियाँ Aravalli Hills मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई Local Relief से 100 मीटर या उससे अधिक हो। साथ ही, Aravalli Range को दो या अधिक ऐसी पहाड़ियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हों।

यहीं से विवाद ने जन्म लिया।

 

पर्यावरणविदों की चेतावनी

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। उनका दावा है कि इस नए मानदंड से अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा संरक्षण की परिधि से बाहर हो सकता है।

इसका सीधा असर Haryana, Rajasthan और Gujarat में देखने को मिल सकता है, जहां खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए रास्ता खुल सकता है। पर्यावरणविदों के मुताबिक, अरावली केवल पहाड़ नहीं, बल्कि Water Conservation, Biodiversity और Desertification को रोकने की प्राकृतिक ढाल है। यदि यह ढाल कमजोर पड़ी, तो उत्तर भारत की पारिस्थितिकी को गहरा झटका लग सकता है।

 

केंद्र सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार ने आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार के अनुसार, सभी राज्यों को अरावली क्षेत्र में नए Mining Lease देने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

Environment Ministry का दावा है कि नई परिभाषा से संरक्षण कमजोर नहीं, बल्कि अधिक व्यवस्थित और मजबूत होगा। इसके साथ ही Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) को अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके।

 

क्यों अहम है यह सुनवाई

यह मामला केवल परिभाषा का नहीं, बल्कि नीति, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय कर सकता है कि अरावली आने वाले दशकों में हरित दीवार बनी रहेगी या धीरे-धीरे काग़ज़ी नक्शों तक सिमट जाएगी।

देश भर की निगाहें अब 29 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं—जहां तय होगा कि प्रकृति की आवाज़ कितनी सुनी जाती है।

 

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